राजकीय

भाजपच्या सत्तेच्या काळात पुणे मनपाचा कामगार कल्याण विभाग बनला ठेकेदार कल्याण विभाग! कामगार अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर ED ची कारवाई करावी. पुणे/ गेल्या पाच वर्षात भाजपच्या कार्यकाळात पुणे महानगरपालिकेचा कामगार कल्याण विभाग हा "ठेकेदार कल्याण" विभाग बनला असून या विभागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये कामगारांची संख्या फुगवून वाढवणे, त्याची खोटी बिले काढणे, कंत्राटी कामगारांचे शोषण करणे, कंत्राटी कामगारांचे पीएफ, इएसआय वेळेवर न भरता देखील कंत्राटदारांना खोटे अभिप्राय देऊन कंत्राटदारांची बिले काढण्यास संमती देणे, किमान वेतन न देणे, कामगारांचे वेतन महिनो न महिने रखडवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई न करणे या अशा किती तरी पद्धतीने पुणे मनपा कामगार विभाग हजारो कामगारांची आणि लाखो पुणेकरांची फसव...

Adv. Balasaheb Ambedkar पुणे/दि/ प्रतिनिधी/वंचित बहुजन आघाडीची परवा पुण्यात कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद कार्यक्रम डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन मालधक्का चौक येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्याच वेळी राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी निघून गेले, तर मुंबई ही आर्थिक राजधानी राहणार नाही, असं व्यक्तव्य कोश्यारी यांनी केलं. या व्यक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातून राज्यपालांवर टीकेची झोड उठू लागली आहे. राज्यपालांच्या या विधानावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यांचं मत व्यक्त केलं. तसेच पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. काय म्हणाले बाळासाहेब आंबेडकर - शिंदे - फडणविसांचे सर्व निर्णय बेकायदा -घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे बारा जण जोपर्यंत कॅबिनेट मंत्री होत नाहीत तोपर्यंत ती कॅबिनेट ठरल्या जात नाही ः-एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत याबद्...

मुंबई/दि/राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन 15 दिवस उलटून गेले. मात्र त्यानंतरही अजून मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नाही. त्याचा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापन करताच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. त्यातच आता पुन्हा एकदा सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र अशा प्रकारचा निर्णय या सरकारने घेणे अपेक्षित नव्हते, असं मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.जयंत पाटील म्हणाले की, आधी नगरसेवकातून नगराध्यक्ष मग जनतेतून पुन्हा नगरसेवकातून आणि आता पुन्हा जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवड करण्यात येणार आहे. मात्र यापुर्वी आपण अनेकवेळा पाहिलं आहे की, सरपंच एका गटाचा आणि बहुमत दुसऱ्...

अमरावती/दि/देशात संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असे ठरल्याचे दिसत आहे. संविधानाची घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरु केली असल्याचे वक्तव्य वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले. निवडणूक आयोगाने योग्य वेळी निवडणुका घेतल्या नाहीत. तत्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाकडून अपेक्षीत होते असेही ते म्हणाले. आयोगाला वाटेल तेव्हा निवडणुका घ्याव्यात हा निर्णय अयोग्य असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.सभागृहाचा कालखंड हा पाच वर्षाचा आहे. तो संपण्याअगोदर नवीन सदस्यांचे गठीत होणे गरजेचे आहे. ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. विधानसभा आणि लोकसभा ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. दरम्यान, राज्याच्या निवडणूक आयोगाने निवडणुका योग्य वेळी घेतल्या नाहीत. त्यानंतर दाखल झालेल्या याचिकेबाबत कोर्टाने देखील संविधानाला धरुन निर्णय दिला नसल्याचे आंबेडकर म्हणाले. त...

मुंबई/दि/राज्यात सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्वाचे प्रश्‍न मांडण्यात येत आहेत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्याकडून विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. यातच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मंगळवारी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यातल्या नोकर भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राज्यात विविध विभागात लाखो पदे रिक्त असून मागील पाच सहा वर्षात सरकारी नोकर भरती झालेली नाही. महाराष्ट्रातील लाखोंच्या संख्येने असणारे बेरोजगार तरुण या भरतीची वाट पहात आहेत. विविध विभागातील ही लाखो रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे? असा प्रश्‍न पटोलेंनी सरकारला विचारला आहे. विधानसभेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, दरवर्षी ९ टक्के कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत असतात. आता जो रिक्त पदांचा आकडा सांगितलेला आहे तो कमी आहे. रिक्त पदांची संख्या य...

मुंबई/दि/राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाची संख्यात्मक माहिती पडताळून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. तो आम्ही राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला असून आपण यावर तातडीने सुनावणी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.सुप्रीम कोर्टात १४ फेब्रुवारीला विकास गवळी व इतरांच्या ओबीसी आरक्षण याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली नाही. आता कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. मात्र २ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांचे प्रारूप आराखडे अंतिम होणार आहेत.त्यानंतर प्रभाग आरक्षणाची सोडत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणावर अद्याप कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गतवेळेसप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची राज्य सरकारला भीती आहे....

पुणे/दि/राज्यातील बारा आमदारांचे निलंबन करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे मत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले, हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे. असे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून राज्यातील अनुसूचित जाती, तत्सम मागास घटकातील नागरीकांच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात. तसेच शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतून त्यांचे हितरक्षण केले जाते. परंतु सध्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांपासून समाज कल्याण खात्याच्या माथी ऊसतोड कामगार महामंडळ व तृतीयपंथी यांच्यासाठी निधी दिली असून तो निधी देखील समाज कल्याण खात्यातुन देण्याचे आदेश केल्यामुळे आधीच समाज कल्याण खात्याला निधीची तरतुद कमी असतांना, त्यात ऊसतोड व तृतीयपंथींचा बोजा शासनाने टाकण्यात आला आहे. राजकीय मंडळी जाहीर सभेत घोषणा करतात आणि त्याचे पुढे जाऊन योजनांमध्ये रूपांतर केले जाते. परंतु त्यासाठी निधीची तरतुद करीत असतांना, स्वतंत्रपणे निधी देण्याऐवजी तो निधी समाज कल्याण खात्यातून देण्याचे बंधन ठेवले जाते. त्यामुळे आहे त्या योजनांसाठी निधीची कमतरता ...

मुंबई/दि/कॉंग्रेसची देशातील सत्ता गेली, राज्यातीलही गेलीच होती. पुणे महापालिकेसह राज्यातील बहुतांश महापालिकेतील सत्ता गेलेली आहे. दोन चार पक्षांच्या कुबड्या घेवून हा पक्ष निदान कसा बसा सत्तेत असतांना, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेता असल्याच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांना हसावे ही रडावे अशी अवस्था झाली आहे. एवढी रक्कम खर्च करून नगरसेवक तरी होणार का ही भिती सध्या तरी पुण्यातून दिसून येत आहे.राज्यात सरकार चालवताना जरी तिन्ही पक्ष एकत्र असले तरी स्थानिक पातळीवरील वाद कधी लपले नाहीत, त्यामुळेच कॉंग्रेस आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातल्या नेतृत्वाने हलचालीही सुरू केल्या आहेत, महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची नावं प्रदेश ...

मु. पो. जळगाव/ दि/भाजपा हा एक सुसंस्कृत पक्ष असल्याचा कांगावा केला जातो. कॉंग्रसेवाले देखील मागे नाहीत. किंबहुना सगळेच पक्ष सुसंस्कृती आणि शिष्टाचाराच्या गप्पा मारत असतात. परंतु आता हेच पक्ष हीणकस दर्जाची भाषा वापरू लागतात तेंव्हा यांचा खरा चेहरा बाहेर येतो. एकानाथ खडसे आणि गिरीश महाजन यांचं राजकीय वैर आजपर्यंत कुणालाही दडलं नाही, आता गिरीश महाजन यांना कोरोना झाल्यानंतर खडसेंनी महाजनांना मोक्का लागण्याच्या भितीने कोरोना झाला का हे बघा, अशी कोपरखिळी मारली होती, त्यावरून आता पुन्हा वार-पलटवार सुरू झाले आहेत. मला ठाण्याला वेड्याच्या रुग्णालयात दाखवायची गरज नाही मात्र गिरीश महाजन यांना बुधवार पेठेत दाखवायला पाहिजे, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.गिरीश महाजन यांना बुधवार पेठेत दाखवागेल्या काही महिन्यांपासून गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसे हे दोन्ही नेते एकमेकांवर टी...