Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महापालिकेत पदभरती -पदोन्नतीचा सट्टा बाजार,

20 टक्क्यांना पदभरती- पदोन्नती देण्यासाठी 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचा छळ, भुलभुल्लैयांचा मेळ, मिळून खेळू खेळ…
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ national forum/
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये 1997-98 मध्ये रुजू झालेल्यांना आज 2022 पर्यंत एक किंवा दोन पदोन्नती मिळाल्या असल्याची 70 टक्के उदाहरणे आहेत. बाकीच्या 20/ तीस टक्के वाल्यांना मात्र दे दण्णदण्ण पदोन्नती मिळत गेल्या असल्याचे दिसून येत आहे. तांत्रिक व अतांत्रिक पदांवर पदोन्नती देतांना प्रचंड भेदभाव करण्यात आला आहे व तो भेदभाव आजही सुरू आहे. तांत्रिक विभागात कनिष्ठ अभियंता असलेले आज कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता या पदावर कार्यरत आहेत. तर काही अभियंते हे आजही उपअभियंता या पदावर कार्यरत आहेत. एवढा हा भेदभाव आहे. अतांत्रिक पदांवर देखील क्लार्क किंवा लघुटंकलेखक या पदावरील सेवक आज खातेप्रमुख झाले आहेत, तर काही विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. तर 80 टक्के कर्मचारी आजही मेटाकुटीला येवून वरीष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत आहेत. सहा. अधीक्षक हे पद कायम प्रभारी म्हणून ठेवण्यात आले आहे. तांत्रिक व अतांत्रिक पदांवर तर कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस, पाच दिवस एक महिना हे पद दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. थोडक्यात सेवक वर्ग विभाग ज्याला आता सामान्य प्रशासन विभाग म्हणून ओळखला जातो, त्या विभागाने कर्मचाऱ्यांवर कायम अन्याय केला आहे हे आता नव्याने सांगण्याची आवश्यक नसली तर काही घटना अतिशय वेगाने सुरू असल्याने पुणे महापालिकेतील सर्वच पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी या लेखाची मांडणी केली आहे.

  1. विधी विभाग –
    पुणे महापालिकेने ऑगस्ट 2022 मध्ये तीन खात्यांनी पदोन्नतीने आणि नामनिर्देशनाने पद भरतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी 1. विधी विभाग 2. मुख्य कामगार अधिकारी व 3. तांत्रिक खात्याने इंजिनिअर भरती कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. पैकी विधी विभागाने सहायक विधी अधिकारी वर्ग दोन या पदासाठी नामनिर्देशन अर्थात सरळसेवेन पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. या पदासाठीची अर्हत निश्चित करण्यात आली आहे. तथापी या पदासाठी पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. मास्टर डिग्री अर्थात कायदयाची पदवित्तोर पदवी असणाऱ्या सेवकांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही.
    तथापी या जाहीरातीमध्ये सनद घेवून 3 वर्ष वकीलीचा अनुभव असणे अट असली तरी पुणे महापालिकेत नोकरीस लागल्यानंतर, सनद सरेंडर करावी लागणार आहे किंवा कसे याबाबत कुठल्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. तसेच सनद आवश्यक असेल तर मुख्य विधी अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती निशा चव्हाण व चार सहायक विधी अधिकारी न्यायालयामध्ये स्वतः कोर्ट केसेस लढवणार काय… किंवा पॅनेल ॲडव्होकेट नियुक्त करून पुन्हा त्यांच्यावर पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून रकमा खर्च करणार काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
    पुणे महापालिकेविरूद्ध तसेच इतर कोणत्याही कोर्ट केसेस या सहायक विधी अधिकाऱ्यांना नोकरीत आल्यानंतर लढविता येणार आहेत किंवा नाहीत हे प्रशासनाने जाहीरातीमध्ये नमूद करणे गरजेचे आहे. तथापी जाहीरातीमध्ये असंधिग्धता ठेवून, पुणे महापालिकेस अंधारात ठेवून, कर्मचाऱ्यांची दिशाभुल करून हा सरळसेवेने पदभरतीचा नव्हे तर स्वतःच्या मजीतील वकीलांना पुणे महापालिकेचे व्दार उघडे करून देण्याचा हा निव्वळ खटाटोप आहे.
    तसेच पुणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या सेवकांकडे कायदयाची पदवी, पदवित्तोर शिक्षण असतांना, अनुभव असतांना, ही पदे पदोन्नतीने सहज भरता आली असती. परंतु ती पदे पदोन्नतीन न भरण्यामागे श्रीमती निशा चव्हाण यांचा कोणता डाव आहे हे सहज दिसून येत आहे. त्यामुळे ही सरळसेवची पदभरती नसून, काही मजीतील वकीलांना प्रवेश देण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळे ही पदभरती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
    विधी खात्याचे कपटी कारस्थान –
    पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण ह्यांनी महापालिकेतील सहायक विधी अधिकारी या पदावर नियुक्ती दिल्यानंतर, त्यांचे सर्व दस्तऐवज आमच्या हाती लागले असून, माहे 2010 मधील जाहीरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सहायक विधी अधिकारी पदासाठी स्वतंत्र वकीलीचा किमान 7 वर्षाचा अनुभव असणे ही अट ठेवण्यात आली होती. तथापी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याकडे स्वतंत्र वकीलीचा कोणताही दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याचे तसेच ॲड. चौधरी यांच्याकडे प्रॅक्टीस केली असल्याचा तसेच मुंबई महापालिकेतील सहायक कायदा अधिकारी या पदावर काम केल्याचा एकुण 7 वर्षांचा अनुभव दाखविण्यात आलेला आहे. तथापी त्यांनी कोणत्याही न्यायालयात स्वतंत्रपणे कोर्ट केसेस लढविलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्ट केसेस काय असतात, त्याबाबतची कोणतीही कल्पना आजतायगत नाही. त्यामुळे पॅनलवर वकीलांची नेमणूक करून त्या वकीलाव्दारा काम करून घेत आहेत. हे काम लिपीक किंवा टंकलेखक देखील वकीलांकडून काम करून घेवू शकतात. त्यासाठी अडीज लाख रुपये देवून हे पद भरणे योग्य नसल्याचे अनेक वकीलांना वैयक्तिक मत व्यक्त केले आहे.
    दरम्यान श्रीमती निशा चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयासहित अन्य कोणत्या कोणत्या न्यायालयात कोर्ट केसेस लढविलेल्या आहेत, जिंकलेल्या आहेत, हरलेल्या आहेत, याचा लेखा जोखा करण्याची वेळ आली असून, महापालिकेला अशा प्रकारच्या बिनकामाचा वळू पोसण्याची आवश्यकता नाहीये. संपूर्णपणे चौकशी करून श्रीमती चव्हाण यांचे पद तत्काळ रिक्त करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
  2. मुख्य कामगार अधिकारी –
    मुख्य कामगार अधिकारी या खात्याने उपकामगार अधिकारी या पदांची पदोन्नती पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तथापी या पदस्थापनेसाठी कोणत्याहीप्रकारची परीक्षा दयावी लागणार नसल्याचे खात्यांतर्गत जाहीर केलेल्या परिपत्रकावरून दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेच्या मुळ आकृतीबंधामध्ये उपकामगार अधिकारी हे पद प्रशासकीय सेवा संवर्गातील असून ते पद केवळ नामनिर्देशनाने अर्थात सरळसेवेन भरती करण्याबाबत होते. तथापी नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी श्री. दिलिप वाणिरे यांचेशी पत्रव्यवहार व इतर बळांचा वापर करून, मुळ आकृतीबंधामध्ये आवश्यक नसतांना देखील दुरूस्ती करून 50 टक्के सरळसेवा व 50 टक्के पदोन्नतीने पद भरण्याचा आकृतीबंध दुरूस्त करण्यात आला.
    यामागे भयंकर षडयंत्र असून केवळ आपल्या मर्जीतील व आज रोजी प्रभारी पदावर कार्यरत असलेल्या उपकामगार अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यासाठी मुळ आकृतीबंधामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये कायदयाची पदवित्तोर पदवी अर्थात मास्टर डिग्री प्राधान्य देण्यात येणे आवश्यक होते. तसेच अनुभवाची अट किमान तीन वर्ष असणे आवश्यक होते. तथापी ती अट पाच वर्ष करण्यात आली आहे. दरम्यान या पदासाठी नेमक कोण कोण अर्ज करणार आहेत हे माहिती असल्यानेच मागील काही महिन्यांत सेवापुस्तकात प्रभारी उपकामगार अधिकारी या पदावर काम केले असल्याच्या भराभर नोंदी करून पुनः मागाहून जाहीरात काढुन त्यामध्ये कामच्या अनुभवाची अट नमूद करून त्यामध्ये सेवापुस्तकातील नोंदीनुसार अनुभव ग्राह्य धरण्यात यावा अशी अट टाकण्यात आली आहे. यामागील हेतू हा स्पष्टच होत आहे.
    दरम्यान शासकीय नियमानुसार तांत्रिक पदांना अतांत्रिक पदावर पदोन्नती देता येत नाही तसेच प्रभारी कामे, अशंकालिन कामांचा अनुभव पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येवू नये अशा प्रकारचे शासनाचे नियम असतांना देखील, सेवापुस्तकातील प्रभारी काम केल्याच्या नोंदी ह्या पदोन्नतीसाठी अट म्हणून ठेवली आहे. यामध्ये 1. अमित चव्हाण (टेलिफोन ऑपरेटर) टेलिफोन विभाग व प्रविण गायकवाड (इंजिनिअर) मोटरवाहन विभाग ह्या दोन कर्मचाऱ्यांनीही व इतर कर्मचाऱ्यांनी पात्रता नसतांनाही पदोन्नतीसाठी अर्ज केले असल्याचा आढळ होत आहे.
    दरम्यान 1) श्री. प्रविण गायकवाड 2) श्री. बुगप्पा कोळी 3) श्री. अमित चव्हाण 4) श्रीमती सुमेधा सुपेकर 5) श्री. अभिषेक जाधव 6) श्री. सुरेश दिघे 7) श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे 8) श्री. आदर्श गायकवाड 9) श्रीमती माधवी ताठे 10) श्री. लोकेश लोहोट यांनाच पदोन्नती देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. उपकामगार अधिकारी या पदासाठी पुणे महापालिकेत अनेक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता असतांना तसेच या पदासाठी किमान 100 उमेदवार पात्र असतांना देखील, केवळ या 10 लोकांसाठी पुणे महापालिकेची यंत्रणा राबविण्यात येत आहे.
    दरम्यान मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी दौंडकर व श्री. नितीन केंजळे यांनी देखील अशाच प्रकारे पुणे महापालिकेच्या पदांसाठी अटी व शर्तींमध्ये वारंवार बदल करून स्वतःला पदोन्नत करून घेतले आहे. त्यामुळे ह्या 10 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा घाट घालण्यात आला आहे. याच प्रमाणे अनेक अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी खात्यांतर्गत परिक्षा न देता पदोन्नतीने पदस्थापना प्राप्त केली आहे.
    दरम्यान प्रभारी उपकामगार अधिकारी या पदावर वरील कर्मचारी कार्यरत असतांना, पुणे महापालिकेतील 50 हजार कर्मचारी तसेच 10 हजार कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय व इतर देय सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक तक्रारी पुणे महापालिकेस प्राप्त आहेत. तथापी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. याबाबत आप या पक्षाने दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराच्या प्रती पुणे महापालिकेस दिल्या असतांना देखील त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाहीये. अशा भ्रष्टाचारी व गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांना भ्रष्टाचार करण्याचा परवाना दिला जात आहे. त्यामुळे ही पदोन्नतीची प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
  3. तांत्रिक खाते इंजिनिअर भरती –
    पुणे महापालिकेने बांधकाम, पथ, ड्रेनेज व इतर आठ तांत्रिक खात्यासांठी इंजिनिअर पद भरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पद भरतीमध्ये पदवित्तोर पदवी, अर्थात मास्टर डिग्री असणाऱ्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. तसेच अनुभवाची अट ही किमान दोन ते तीन वर्ष आवश्यक आहे. तसेच स्थापत्य विभागासाठी ही अट तीन वर्ष ठेवण्यात आली आहे. परंतु कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी यांना 5 वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार अशी अट ठेवण्यात आली आहे. तसेच कनिष्ठ अभियंता वाहतुक नियोजन यांना अनुभवाची कोणतीही अट नाही. यामध्ये मास्टर डिग्री असणाऱ्यांना प्राधान्य आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.
    दरम्यान पुणे महापालिकेतील इंजिनिअर पदोन्नती प्रकरणे भ्रष्टाचाराची हलगी वाजत आहे. सुमारे 40 पेक्षा अधिक अभियंत्यांनी बोगस डिग्री दिली असल्याचे प्रकरण ताजे आहे. काही राजकीय पक्षांनी याबाबत आंदोलने करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारात देखील इंजिनिअर भरतीचे कागदपत्र दिले जात नाहीत. चौकशी सुरू आहे असे सांगुन बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घातले जात आहे. त्यामुळे ही परीक्षा काय होणार आहे तसेच ठरवुन ठेवलेल्या उमदेवारांचीच निवड होणार अशी महापालिकेत चर्चा आहे. दरम्यान सहायक विधी अधिकारी आणि कनिष्ठ अभियंता, अतिक्रमण निरीक्षक या पदांची कर्तव्य आणि जबाबदारी स्पष्ट केलेली नाही. तसेच लिपिक पदासाठी पुणे महापालिकेत शैक्षणिक अर्हता इयत्ता 10 वी पास असे नमूद आहे. तथापी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत व इतर महापालिकेत लिपिक पदासाठी कोणत्याही शाखेची पदवी अर्थात ग्रॅज्युएट असणे ही अट आहे. त्यामुळे ह्या सर्व प्रक्रेिया वादाच्या भोवऱ्यात असल्याने जो पर्यंत नवीन नगरसेवकांची बैठक होत नाही तो पर्यंत पदभरतीचा व पदोन्नतीचा बाजार मांडू नये अशी मागणी आता पुणे महापालिकेतून मागणी होत आहे. (क्रमशः) पुढील अंकात… शिवाजी दौंडकर, नितीन केजळे, 10 उपकामगार अधिकारी व श्रीमती निशा चव्हाण यांना देण्यात आलेली पदोन्नती व पदस्थापना रद्द करण्यात येवून त्यांना निलंबित करण्यात यावी याबाबत तसेच पदभरतीबाबत घातलेल्या गोंधळाचे गुप्त रहस्य….
    श्रीमती निशा चव्हाण यांनी कामगार कल्याण विभागाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी कोणत्या फाईल्स व दस्तऐवजांच्या आधारे केली… कोणत्या आहेत त्या 200 फाईल्स, त्याचे पुढे काय झाले… उपकामगार अधिकाऱ्यांचे पुढे काय झाले…