Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महापालिकेतील कामगार कल्याण विभागातील उपकामगार अधिकारी पदाची पदोन्नती पदस्थापना रद्द करण्याची मागणी

कोणत्याही सरळसेवेने किंवा पदोन्नतीमध्ये प्रभारी पदाचा अनुभव ग्राह्य धरता येत नाही तसेच प्रभारी उपकामगार अधिकारी अनुभव कोणत्या आधारावर ग्राह्य धरीत आहेत ?


पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ national forum/
मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी 26/7/2021 रोजी उपकामगार अधिकारी या पदाच्या मुळ मंजुर आकृतीबंधामध्ये बदल करण्याबाबत शासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला व नगरविकास विभागाने 6 मे 2022 रोजी उपकामगार अधिकारी या पदाच्या शैक्षणिक अर्हता व पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आले आहे. मुळ आकृतीबंधामध्ये उपकामगार अधिकारी हे पद सरळसेवा नामनिर्देशनाने 100 टक्के भरण्याची तरतुद असतांना, नवीन बदलानुसार एकुण पदांच्या 50 टक्के नामनिर्देनासने व 50 टक्के पदभरती पदोन्नतीने करण्याचा निर्णय प्राप्त झाला आहे. दरम्यान मुख्य कामगार अधिकारी यांनी केवळ मर्जीतल्या सेवकांना पदोन्नती देण्यासाठीच मुळ आकृतीबंधामध्ये बदल करण्यात आले असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पदोन्नती प्रकिया रद्द करण्याची मागणी होत आहे.


ॲन्टी करप्शनची कारवाई आणि सहीच्या अधिकारामागील इंगित- सेवेत रुजू झालेपासून ते आजतायगतचा इतिहास –
पुणे महापालिकेतील कामगार कल्याण विभागात श्री. शिवाजी दौंडकर यांची 2003 चाली टंकलेखक या पदावरून पदोन्नतीने कामगार कल्याण अधिकारी या पदावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर कामगार कल्याण विभागामध्ये चालू असलेल्या चांगल्या योजना बंद करण्याचे काम यांनी केले असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. दरम्यान माहे 1988 साली श्री. दौंडकर हे लघुटंकलेखक म्हणून मनपा मध्ये नोकरीस लागले. परंतु त्यांच्या नोकरीस लागण्याची प्रक्रिया तसेच नेमणुकीची प्रक्रिया तसेच या पदावरून कामगार अधिकारी या पदावर तिची प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा जाणकारांची माहिती आहे.
श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी शिक्षण प्रमुख, सुरक्षा सचिव या पदांवर प्रभारी स्वरूपात काम केले आहे. या खात्यांमध्ये श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी केलेल्या कामांची तपासणी केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार निघेल असाही जाणकारांचा अंदाज आहे. याच विभागातील कर्मचारी श्री. नितीन केंजळे हे पुणे महापालिकेच्या सेवेमध्ये शिपाई या पदावर 20 वर्षापूर्वी नोकरीस रुजू झाले. परंतु श्री. केंजळे यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यावंर जणू जादूची छडी फिरवून तत्कालिन महानगरपालिका उपआयुक्त श्री. कारकार यांच्याकरवी ते वरील पदांवर पदोन्नत होत गेले. त्यांनी कुठलीही परीक्षा न देता केवळ तोडी परिक्षेत मार्क घेवून कामगार कल्याण अधिकारी हे पद पदरात पाडून घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. त्यानंतर सुरक्षा अधिकारी हे पद पदरात पाडून घेतले आहे.
श्री. शिवाजी दौंडकर व श्री. नितीन केंजळे या दोघांनाही मोठा समज झाला आहे की, आम्ही पुणे महापालिकेत काहीही केले तरी आमचे कुणीच काही करू शकत नाही असा अहंकार निर्माण झाला असल्याचे ऐकिवात आहे. तसेच कायदा व अधिकारी आमच्या खिशात असल्याच्या अविर्भावात ते वागत असल्याचे अनेकांनी पाहिले व अनुभवले आहे.


जबाबदारी दुसऱ्यावर कशी ढकलावी हे दौंडकरांकडून शिकुन घ्यावे –
पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळात कार्यरत असतांना,त्यांची चौकशी ॲन्टी करप्शन ब्युरो पुणे यांच्याकडून झाली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल पुणे महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. तथापी ज्या खात्याचे ते खातेप्रमुख आहेत, त्याच खात्यात ते कोणत्याही दस्तऐवजांवर सही करीत नाहीत किंवा बीलांवर देखील सही करीत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ त्यांच्या अख्त्यारित ठेवले असून, त्यांनाच सही करण्याचा अधिकार दिला असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच शिक्षण मंडळासारखी कारवाई या खात्यातही होवू नये यासाठी सहीचा अधिकार प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासाठीच उपकामगार अधिकारी पदाची भरती त्यांनी करवुन घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान या अगोदर पुणे मनपा मधील कंत्राटी कामगारांची भरती अतिशय कमी प्रमाणात होत होती. परंतु कंत्राटी सेवकांवर अन्याय करण्यासाठी पैसे खायला मिळतात यासाठी कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात आली असून, ठेकेदारांनी भरलेल्या ठेक्यामध्ये काही अधिकारी स्वतः पार्टनर असल्याचे एैकिवात आहे. या सर्व प्रक्रियेत आपण स्वतः अडकु नये म्हणूनच उपकामगार अधिकारी यांची भरती करून त्यांना सह्यांचे अधिकार दिले आहेत.


प्रभारी पदांवर कार्यरत असलेल्या उपकामगार अधिकारी यांच्याकडून ठेकेदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांची तपासणी करणे आणि बिलांची देयके तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. दरम्यान आता सुरू करण्यात आलेल्या पदोन्नतीतील पदस्थापना प्रक्रियेत पुणे महापालिकेतील गुणवत्ताधारक व शैक्षणिक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात येत आहे.
दरम्यान उप कामगार प्रभारी व कामगार अधिकारी भरतीमध्ये कुठलीही सेवाज्येष्ठता न पाहता, जो पैसे देईल त्याला प्रभारी स्वरूपात नेमणूक देण्यात आलेली असल्याचा आरोपी होत असून त्याच कार्यरत सेवकांना पुन्हा प्रभारी पदाऐवजी कायम स्वरूपी पदभार देण्यासाठी पदोन्नतीचा घाट घालण्यात आला असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे.
दरम्यान उप कामगारांची भरती करतेवेळी विधी शाखेचा पदवीधर व कामगार कल्याण पदवी या दोन्ही पदव्या असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य अशी अट व शर्त होती परंतु नंतर या मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी मुळ आकृतीबंध व शासन आदेशामध्ये फक्त कामगार कायद्याची पदवी आणि विधी शाखेचा पदवीधर त्या दोन्हींपैकी एक पदवी असली तरी उप कामगार अधिकारी या पदावर नेमणूक देता येईल अशी अट टाकलेली आहे. त्यामुळे इतर अधिकाऱ्यांना अर्ज करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
पुणे महापालिकेच्या मंजुर आकृतीबंधामध्ये उपकामगार अधिकारी या पदाची शैक्षणिक अर्हता निश्चित केली असून संपूर्ण 100 टक्के पदे नामनिर्देशनाने भरण्याची तरतुद होती. यामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेचा पदवीधर किंवा समकक्ष अर्हता, आणि डिप्लोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या पदवीधरास प्राधान्य अशी तरतुद होती. परंतु
नवीन आदेशानुसार वरील सर्व बाबी आहे तशा ठेवून त्यामध्ये कामगार कल्याण व कामगार कायदे विषयक कार्यालयीन कामकाजाचा 4 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याचे नामनिर्देन पदासाठी तरतुदी आहेत. तर 50 टक्के पदोन्नतीमध्ये,
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेचा पदवीधर किंवा समकक्ष अर्हता, आणि डिप्लोमा इन लेबर लॉ किंवा विधी शाखेच्या पदवीधर यासह कामगार कल्याण व कामगार कायदे विषयक कार्यालयीन कामकाजाचा 4 वर्षांचा अनुभव असणारे सर्व संवर्गातील वर्ग 3 मधील कर्मचाऱ्यांमधुन पदोन्नती देण्यात येईल असे नमूद केले आहे. साहजिकच प्रभारी उप कामगार 1) श्री. प्रविण गायकवाड 2) श्री. बुगप्पा कोळी 3) श्री. अमित चव्हाण 4) श्रीमती सुमेधा सुपेकर 5) श्री. अभिषेक जाधव 6) श्री. सुरेश दिघे 7) श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे 8) श्री. आदर्श गायकवाड 9) श्रीमती माधवी ताठे 10) श्री. लोकेश लोहोट यांचीच निवड होणार व पदोन्नत होणार हे नक्की झाले आहे.
दरम्यान कोणत्याही सरळसेवेने किंवा पदोन्नतीमध्ये प्रभारी पदाचा अनुभव ग्राह्य धरता येत नाही तसेच प्रभारी उपकामगार अधिकारी अनुभव कोणत्या आधारावर ग्राह्य धरीत आहेत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उदया कुणी कोर्टात गेलं तर पुणे महापालिकेची बेअबु्र होणार नाही याची कुणी शाश्वती देणार आहे काय..
थोडक्यात वकिलीची, कायद्याची पदवी न मिळवता एक वर्षाच्या कामगार अधिकारी म्हणजेच डी एल एल यांना दीड लाख रुपये पगार घेणारे अधिकारी पुणे महापालिकेत दिसणार आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीची प्रकिया तातडीने रद्द करण्याची मागणी होत आहे.