Saturday, May 28 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

Ambedkarite organizations demand to file charges against Rohan Malwadkar and his associates # रोहन माळवदकर व साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची आंबेडकरी संघटनांची मागणी

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
ऍड. रोहन माळवदकर यांनी प्रकाशित केलेले तथ्यहिन भिमा कोरेगाव लढाई एक वास्तव या शिर्षकाचे पुस्तकाचे प्रकाशन केले आहे. सदर बाबत प्रकाशित वृत्तानुसार ऍड. माळवदकर यांनी भिमा कोरेगावची लढाईबाबत दलित समाजाकडून चुकीचा इतिहास पसरविला जातो असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तरी या संदर्भात दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भिमा विजय रणस्तंभ येथे उद्भवलेल्या जातीय दंगलीच्या पार्श्‍वभूमी पाहता, अद्याप पर्यंत दंगलीचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्र व देशभर उमटत आहेत. अशा परिस्थितीत श्री. माळवदकर यांनी लिहलेले पुस्तक हे समाजातील दोन जाती मध्ये जातीयव्देष व जातीय तेढ निर्माण करणारी असून विशेषतः अनु. जाती दलित वर्गाविरूद्ध समाजामध्ये व्देषाची भावना, वैर भावना तसेच हीन भावना पसरवून तेढ निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे व तसा प्रयत्न करणे, असा गंभिर समाजद्रोही अपराध केलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पुस्तकावर कायदेशिर बंदी आणून त्याचे वितरण थांबविणे गरजेचे आहे. तसेच लँड माफिया रोहन माळवदकर यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी केली आहे.


जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केलं आहे की, आमच्या दलित समाजामध्ये अत्यंत असंतोष निर्माण होऊ नये म्हणून इसम ऍड. रोहन माळवदकर व त्याचे ज्ञात अज्ञात साथीदारांविरूद्ध तत्काळ दोन समाजात तेढ निर्माण करणे व अनु. जाती जमातीच्या लोकांविरूद्ध समाजामध्ये व्देष हीन भावना, तिरस्कार व शत्रुत्वाची भावनेस प्रोत्साहन देणे असे गंभिर अपराध केल्यामुळे सदर इसम ऍड. माळवदकर विरूद्ध ऍट्रॉसिटी कायदा कलम ३ (१) (यु) व भारतीय दंड विधान कायदा कलम १५१ (ए) व इतर कायदयानुसार तत्काळ गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच त्यांचे वादग्रस्त पुस्तकावर बंदी आणावी. व पुस्तकाचे वितरण थांबवावे. अन्यथा संघटनेच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी.
दरम्यान पुणे न्यायालयाने २०१७ मध्येच भिमा कोरेगाव येथील ९ एकर जमिन ही जिल्हाधिकारी पुणे यांचे नावावर असल्याचे नमूद केले आहे. ७/१२ देखील ही जमिन शासनाची असल्याचे नमूद आहे. तसेच भिमा कोरेगाव स्तंभाची २० गुंठे जमिनीसह विजयरणस्तंभ हा भारतीय लष्कराचे ताब्यात असल्याचे आम्ही केलेल्या पत्रव्यवहारावरून दिसत असल्याचे नमूद आहे.
तसेच ब्रिटीश गॅजेट, बाम्बे कौन्सिलल कडील रेकॉर्ड नुसार व पॅक्स बिटानिका नुसार तत्कालिन ब्रिटीश शासनाने संबंधित जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड व महार समाजाने या लढाईत दिलेले योगदान याबाबत सर्व माहिती उपलब्ध आहे. केवळ जमिनीच्या हव्यासापोटी श्री. माळवदकर चुकीची व खोटी माहिती देवून समाजात व्देष भावना निर्माण करीत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकारी पुणे यांना रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. विवेक बनसोडे, भिमाकोरेगाव विजयस्तंभ सेवा संघाचे श्री. सर्जेराव वाघमारे, रिपब्लिकन कामगार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रमुख श्री. युवराज बनसोडे, गनिमी कावा संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संजय वाघमारे, दलित कोब्राचे अध्यक्ष ऍड. भाई विवेक चव्हाण यांच्यासह विविध संस्था व संघटना यांनी निवेदन देवून कारवाईची मागणी केली आहे.