एका बांधकाम लेआऊटला मान्यता घेवून , प्रत्यक्षात जागेवर दुसऱ्याच प्रकारचे बांधकाम करणाऱ्या व पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या, बोगस अभियंत्यांवर फौजदारी कारवाई करा…
इंजिनिअगरींग हा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आहे, पुणे महापालिकेतही कामाला हजर व राजस्थान, मणिपूर, आसाम राज्यातील शिक्षण संस्थेतही हजर कसे….
बोगस डिग्रीधारकांच्यात ताब्यात पुणे महापालिका….
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमानुसार महापालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधुन कनिष्ठ अभियंता पदाची शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांना 25 टक्के पदोन्नती अंतर्गत 2015, 2018 व 2020 रोजी पदोन्नती देण्यात आली आहे. दरम्यान इंजिनिअरींग हा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असतांना, संबधित कर्मचारी हे पुणे महापालिकेतही हजर होते आणि संबंधित शिक्षण संस्थेतही हजर होते. काही सेवकांनी तर दुरस्थ शिक्षण पद्धतीने इंजिनिअरींग पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आणले आहे. यातील बहुतांश कर्मचारी हे कचरा गाडीवरील बिगारी, गवंडी, गँगवर्क बिगारी, सुरक्षा रक्षक वर्ग 4, लिपिक, प्लंबर, शिपाई, अनुरेखक, आरोग्य निरीक्षक, निरीक्षक अशा पदांवर कार्यरत होते. ज्या शिक्षण संस्थांना एएआयसीटीईची मान्यता नाही, त्या शिक्षण संस्थातून पदवी व पदविका आणून पदोन्नती पदरात पाडून घेतली आहे. त्यामुळे अशा बोगस पदवी व पदविका आणून पुणे महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या सेवकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आप या पक्षाने पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान कारवाई होऊ नये म्हणून या 42 बोगस अभियंत्यांनी प्रत्येकी 10/10 लाख रुपये दिले असल्याची चर्चा असल्याची माहिती आपने दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
नॅशनल फोरमचा पाठपुरावा-
दरम्यान नॅशनल फोरमने देखील याबाबत मागील आठ महिने पाठपुरावा केला आहे. यात संबधित सेवकांनी शिक्षणासाठी पुणे महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. तसेच शिक्षणासाठी, परिक्षेसाठी कोणतीही रजा घेतली नसल्याचेही समोर आले आहे. यात महत्वाची बाब म्हणजे पुणे महापालिकेने केवळ विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु एआयसीटीईला कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यहार केला नाही. या पदोन्नतीमध्ये लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याने, या सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआय व ईडी मार्फत करण्याचे निवेदन संविधान परिषदेचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुंबई उच्च न्यायालय, मुख्य सचिव कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात केली आहे.
पुणे महानगरपालिकेत बोगस अभियंत्यांचा सुळसुळाट –
पुणे महापालिकेतील बोगस अभियंते वावरत असतांना, पुनेः नवीन 60 सेवकांनी देखील कनिष्ठ अभियंता पदाच्या पदोन्नतीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यासाठी दि. 28 जानेवारी 2024 रोजी परिक्षा घेतली जाणार आहे. तथापी या 60 सेवकांमध्ये देखील बोगस पदवि व पदविकाधारक असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाने दिली आहे. याबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे व उपआयुक्त सचिन इथापे यांना निवेदन दिले आहे. यात त्यांनी काय नमूद केले आहे ते पहा –
पुणे महापालिकेस सादर केलेल्या लेखी निवेदनात नमूद केले आहे की,
पुणे महानगरपालिकेत बोगस अभियंत्यांचा सुळसुळाट झाला असून तब्बल 42 बोगस अभियंते पालिकेत वावरत आहेत. याबाबत आम आदमी पार्टीने पुणे मनपाबाहेर आंदोलने केली आहेत. आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी आपल्याशी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची तार तत्कालीन मनपा महापौर व भाजपचे अनेक नगरसेवक यांच्याशी जुडली आहे. त्यामुळेच गेली 2 वर्षे मनपा आयुक्त हे त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देत आहेत असे आम्हाला खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
कारवाई थांबविण्यासाठी प्रत्येकी 10/10 लाख रुपये दिले –
याबाबत कारवाई रोखण्यासाठी बोगस अभियंत्यांनी प्रत्येकी सुमारे 10 लाख रुपये दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात केली जात आहे. करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घालत असल्याची चर्चा पसरली आहे. अशा चर्चांमुळे पुणे मनपाची बदनामी होत आहे. बोगस अभियंत्यांवर कारवाई करून ही बदनामी थांबवण्याची संधी आपणास आहे.
काल दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या कार्यालयीन परिपत्रक जावक क्र : मआ/ साप्रवि/ प्र. 3/ 10095 या परिपत्रकामध्ये मनपातील कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य ) या पदासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्यामधून 85 % पदे नामनिर्देशनाने तर 15% पदे मनपा कर्मचाऱ्यांतून (5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक) परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने भरणार आहेत असे नमूद केले आहे. माननीय आयुक्तांच्या या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ब मध्ये दिलेल्या 60 कर्मचाऱ्यांची परीक्षा दिनांक 28 जानेवारी 2024 रोजी घेतली जाणार आहे.
या यादीवर आम आदमी पार्टीचा आक्षेप असून या यादीतील 18 मनपा कर्मचाऱ्यांनी जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ येथून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सदर केली आहेत.त्यांची नावे खालीलप्रमाणे -1)लोखंडे अनिल संदिपान- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
2)नेवसे धनंजय मारुती- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
3)रासकर राजेश प्रभाकर- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
4)घोडके गणेश राजाराम- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
5)वाईकर मुकुंद रघुनाथ- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
6)मांढरे मयूर अरुण- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
7)टंकसाळे दिनेश यशवंत- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
8)कानसकर शरद बाळासाहेब- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
9)शेख निसार अब्दुल रहिमान- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
10)भोइर विजय खेवजी- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
11)मते कुणाल उत्तमराव- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
12)मते रुपेश अर्जुन- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
13)हांडे नितीन भालचंद्र- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
14)पोकळे शाहू संभाजी- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
15)पवार अमोल दिलीप- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
16)देवकर उमेश प्रकाश- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
17)लोखंडे नितीन संदिपान- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
18)पोखरकर बजरंग फौजदार- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ
पुणे मनपाच्या जावक क्रमांक- अतिमआ(ज)/साप्रवि/7641,दि. 3 डिसेंबर 2021 पत्रातील प्रारूप सेवा जेष्ठता यादीतील या 18 मनपा कर्मचारी यांवर आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी वेळोवेळी लेखी आक्षेप नोंदवून त्यांची पदविका ही नियमबाह्य असल्याचे आपणास सप्रमाण दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी हा प्रात्यक्षिकासोबत पूर्ण वेळ करावयाचा कोर्स असल्याने दूरस्थ पद्धतीने तो शिकता येत नाही. अेआयसीटीची मान्यता नसल्याने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीनेप्रदान केलेल्या अभियांत्रिकीपदवी, पदविका ह्या नियमबाह्य आहेत आणि त्याआधारे कोणतीही पदोन्नती, सरकारी नोकरी देऊ नये असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे.(Supreme Court of India – CIVIL APPEAL NOS. 17869-17870 /2017 (Arising out of Special Leave Petition (C) Nos.19807-19808/2012- ORISSA LIFT IRRIGATION CORP. LTD ……APPELLANTS VERSUS RABI SANKAR PATRO & ORS. ….RESPONDENTS); Punjab and Haryana High Court- CWP No.20430 of 2011 (O&M) and connected cases). याबाबतAICTE, UGC यांची अनेक परिपत्रके आहेत.
एवढेच नव्हे तर पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी देखील अशा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने अभियांत्रिकी पदवी, पदविका घेतलेल्यांना नोकरी अथवा पदोन्नती देऊ नये असे आदेश काढले होते. पण विद्येचे माहेरघर म्हणवल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या मनपामध्ये मात्र बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जात आहे.
आपल्याच कालच्या परिपत्रकातील “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पूर्णवेळ पदवी / पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक” ही विहित अट सदर 18 कर्मचारी पूर्ण करू शकत नाहीत. मग त्यांची परीक्षा पुणे मनपा का घेत आहे ?
शैक्षणिक अर्हता नसतांना अभियंते असल्याचे भासवुन शासनाची फसवणूक-
विहित शैक्षणिक अर्हता नसताना देखील अभियंते असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांचे अर्ज आधीच बाद करून त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करायला हवा, बडतर्फीची कारवाई करायला हवी. पण मग तसे न करता या बोगस अभियंत्यांना पुणे मनपा पाठीशी का घालत आहे ? यामागे भारतीय जनता पार्टीचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा राजकीय दबाव आहे का ? की याबाबत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या दबक्या चर्चेमध्ये खरंच तथ्य आहे ? असाही प्रश्न विचारून विनंती केली आहे,
त्यात-
- या परिपत्रकाच्या परिशिष्ट “ब” मधील परीक्षार्थींच्या यादीतून विहित शैक्षणिक अर्हता नसणाऱ्या व जे आर एन राजस्थान विद्यापीठातून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका घेतलेल्या वर नामनिर्देशित केलेल्या 18 मनपा कर्मचाऱ्यांची नावे वगळावीत. त्यांची कोणतीही परीक्षा घेऊ नये. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी. फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा.
2.दूरस्थ शिक्षणाद्वारे नियमबाह्य बोगस अभियंता पदविका प्रमाणपत्र सादर करून वर्ष 2015, 2018, 2019, 2021 यावर्षी महानगरपालिकेत प्रमोशनने अभियंता झालेल्या/ होऊ पाहणाऱ्या 42 बोगस अभियंत्यांवर शासन निर्णय क्रमांक सीडीआर 1093/ 1077 प्र क्र 23/ 93/ अकरा दिनांक 12- 10- 1993 अनुसार सेवा समाप्ती / बडतर्फीची कारवाई करावी आणि फसवणूक, संघटीत कट, संगनमताने केलेला गुन्हा याबद्दल फौजदारी कारवाई करावी अशा आशयाचे निवेदन डॉ. अभिजित मोरे, विजय कुंभार, घनःश्याम मारणे व सर्फराज मोमीन यांनी दिले आहे.
बोगस अभियंत्यांची कोट्यवधीची उलाढाल –
कोणतीही शैक्षणिक अर्हता नसतांना देखील पुणे महापालिकेची फसवणूक करून कनिष्ठ अभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांनी पुणे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देऊन कारवाई न करण्यासाठी लाखो रूपये उकळत आहेत. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांकडून एका लेआऊटला मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षात जागेवर दुसऱ्याच प्रकारचे अनाधिकृत बांधकामे केले असल्याचे दिसत असतांना देखील लाखो रुपये घेवून ती प्रकरणे दाबुन टाकली जात आहेत. नवीन बांधकामांचा डेव्हलपमेंट चार्ज पुणे महापालिकेस मिळत नाही. त्याचा परिणाम आज पुणे शहरात दिसून येत आहे. जुने वाडे पाडून नवीन बांधकाम केले जात आहेत. परवानगी पाच मजल्यांची असतांना 12 मजल्यापर्यंत बांधकाम केली आहेत. ज्यां बांधकामांना परवानगी नियमानुसार देता येत नाही, त्या ठिकाणी रातोरात वाडे व जुन्या इमारती पाडून अनाधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेवून राजरोसपणे बांधकाम करू दिली जात आहेत. मागाहून किरकोळ स्वरूपाची नोटीसा देवून, हे प्रकरण नंतर कोर्टात पाठविले जात आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात संपूर्ण पुणे शहराची तुंबई होत आहे. रस्त्यांचे, पदपथांचे कोणतेही नियोजन नाही. भारतीय रोड काँग्रेसचे निदेश पाळले जात नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण पुणे शहर पाण्याखाली जात आहे. हे सर्व अशा प्रकारच्या बोगस अभियंत्यांमुळे होत आहे. त्यामुळे त्या राजस्थान, मणिपूर, आसाम मधुन पदवि व पदविका आणणाऱ्या बोगस अभियंत्यांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक ठरत आहे. (क्रमशः भाग 1) पुढील अंकात- माहे 2015, 2018 व 2020 मधील एकुण 42 कनिष्ठ अभियंता कोण आहेत, त्यांनी कुठून आणल्या पदव्या व पदविका आणि बरेच काही….