पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयक बिलाला राज्यसभेत आज मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर केंद्रातील बीजेपी आरएसएसच्या नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले. शेतकर्‍यांचे सुगीचे-दिवाळीचे दिवस संपले असून आता त्यांना हमीभाव मिळणार नाही. या विधेयकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेने पाठिंबा का दिला ? याचा जाहीर खुलासा त्यांनी करावा, असे आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयक सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. शेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज तीन कृषी विधेयक बिल आणुन त्यापैकी २ बिल मंजूर करून घेतले. हे विधेयक आणताना शेतकर्‍यांना असे सांगण्यात आले होते की, तुमचे सुगीचे दिवस आले आहे. म्हणजेच काय ? तर तुमचा माल तुम्हाला कुठेही विकता येईल. मात्र शेतकर्‍यांना काय माहिती की, कुठल्या शेतीच्या मालाला कुठे जास्त भाव मिळतो. हे माहीत नसल्यामुळे हे विधेयक फसवे असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले.
आताची परिस्थिती अशी आहे की, बाजार समित्यांमार्फत हमी भाव ठरवले जात होते व त्यांच्या मार्फतच विकत घेण्याची सुविधा होती. आता मात्र कुठेही माल विका पण आता हमी भाव ही कल्पना संपली आहे. शेतकरी व व्यापारी जो ठरवतील तोच भाव अंतिम राहील. त्यावर कुठल्याही प्रकारचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक फसवे असून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या दोघांना आव्हान आहे की, त्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा का दिला. याचा जाहीर खुलासा करावा, असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.