Sunday, September 19 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

राज्यातील ७ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ टक्के पदोन्नतीचे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारकडून रद्द

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील शासनात मराठा समाजाचे अ, ब, क व ड संवर्गात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याची माहिती गायकवाड कमिशननेच दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले, अगदी त्याच दिवशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ६ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णया जारी करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे आरक्षण घटनातीत आहे. त्यांच्या आरक्षणावर कुणीच मर्यादा घातली नाही. त्यांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे २०१८, १५ जुन २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने नमूद केले की, अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे मागासलेपण मोजण्याची मूळीच गरज नाहीये. राज्य शासनाने देखील खोट्या शपथपत्रांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरते आरक्षण स्थगित ठेवले असल्याचे नमूद केले आहे. यावरून राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या विरूद्ध, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरूद्ध दणादण जीआर काढुन मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचार्‍यांची गळचेपी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.


कसला हा करंटेपणा –
राज्य शासनाने जाणिवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची पदे भरायची नाहीत. शासन सेवेत असलेल्या अधिकार्‍यांना पदोन्नती दयायची नाही. उलट सुलट शासन निर्णय जारी करून, गोंधळ निर्माण करण्याचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. माहे फेब्रुवारी २०२१ ते मे २०२१ या चार महिन्यांच्या कालावधीत उलट सुलट ६ शासन निर्णय जारी केले. यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात अर्धवट शपथपत्र सादर करून, मागासवर्गीयांची पदोन्नती आम्ही तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द केल्याचे नमूद केले आहे. यातून एकच स्पष्ट दिसते की, राज्य शासन मागासवर्गीयांच्या विरूद्ध असून, जाणिवपूर्वक कारस्थाने करून, त्यांचे न्यायिक हक्क हिरावून घेत आहे.
राज्य शासनाने २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने आरक्षणाची पदोन्नती देण्याचा जीआर काढण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील मागासवर्गीयांची पदे आणि पदोन्नती रोस्टरप्रमाणे व बिंदूनामावली प्रमाणे तातडीने भरण्यात यावीत. इतरांसारखे आम्ही भिक मागत नाहीत तर आम्ही आमच्या हक्काचे आरक्षण मागत आहोत.
फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेले राज्य सरकार राहुन राहुन मागासवर्गीय समाजाच्या जीवावर उठलं असून ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची ३३ टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरावयाच्या शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज या वर्गातील सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.
२००४ चा कायदा रद्द केला नव्हता तर फक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली
दरम्यान अशाच प्रकारचा निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ ला घेऊन मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. पण सगळ्या मागास संघटनांनी व मागासवर्गीयांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला होता. राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात २०९७/२०१५ अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नव्हता तर फक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
शासनाने १८/२/२०२१ चा जीआर रद्द केला-
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८३०६/२०१७ दाखल केली व २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. अनेक मागासवर्गीय संघटना व लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सरकारला निवेदनं दिली. परंतु ऊच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने १८/२/२०२१ ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे २५/५/२००४ च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
७०,००० पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरली जाणार आहे. हा या समाजावर अन्याय-
दि.२०एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे दि.२५/५/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु ०७ मे २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेऊन राज्यातील अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासुन रिक्त असलेली मागासवर्गीय अनुसूचित जाती,अनुसुचित जमाती व वीजाभज यांची ७०,००० पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरली जाणार आहे. हा या समाजावर अन्याय आहे.
मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्यासारखे-
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय झाला नसताना उच्च न्यायालयाने २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नसताना व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षीत व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय असेल किंवा केंद्र सरकारने १५ जून २०१८ रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय असेल अशा सगळ्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने ०७ मे २०२१ रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्यासारखे आहे.