Monday, April 12 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई, राजकीय पाठबळ, सत्तेची हवा आणि पैशाचा माज, गुन्हेगारी अधिक वाढवित आहे

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुण्यात दोन वरून ३५ वर आणि ३५ वरून २०२१ मध्ये हीच गुन्हेगारी टोळ्यांची संख्या दिडशे ते २०० च्या आसपास आलेली आहे. एका टोळीतून दुसरी टोळी आणि दुसरीतून तिसरी टोळी निर्माण झाली आहे. जुने गुन्हेगार गब्बर/ कोट्यवधी/ अब्जाधीश झाले, त्यामुळे त्यांचे अनुकरणं करीत नव नवीन गुन्हेगार तयार होत राहिले, धंदयाचा कल, राजकीय वारं आणि सत्तेची हवा मिळाल्यामुळे अनेक जुन्या टोळ्यांतून नवीन टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु गुन्हेगारी टोळ्या एवढ्या मोठ्या संख्येने पुण्यामुंबई सारख्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात कशा उभ्या राहिल्या याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.


राजकीय पक्षांना निवडणूका लढवायच्या असतात. निवडणूका जिंकण्यासाठी आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांचा आणि गुन्हेगारी टोळ्यांचा वापर केला आहे व ते ह्यांचा वापर करीत आहेत. गुन्हेगार हे काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी सतरंजी उचलुन निष्ठा ठेवण्यासाठी नव्हे तर त्यांचेही हितसंबंध ठेवण्यासाठीच पक्षाचे काम करीत असतात.


पारंपारीक गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी टोळ्या- प्रामुख्याने मटका, जुगार अड्डे, देशी विदेशी दारूची तस्करी, गुटखा तस्करी, हातभट्टी विक्री करून, टोळीचे वर्चस्व गाजवित होते. परंतु १९९० नंतर जागतिकीरणांनंतर जमिनीचे भाव वाढत राहिले. त्यामुळे रिअल इस्टेट सारखा मोठा उद्योग उभा राहिला. त्यातून बिल्डर/ बांधकाम लॉबी सक्रीय झाली. गुन्हेगारांच्या बळाचा वापर करून, जमिनी खाली/ रिकामी करणे, शहरातील वाडे खाली करणे, शेतजमिनीचे ७/१२ कोरा करून तो बिल्डरांच्या नावे करून देणे, जमिनी रिग्रेंड करणे, देवस्थान जमिनी ताब्यात घेणे, मोकळ्या जागांवर कब्जा करणे असे प्रकार होत राहिले.


नंतरच्या काळात मोठया शहरांतील कॉल सेंटर, मॉल्स, बिग बाजार, व्हीआयपी सोसायट्या, बँका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, बाजार समित्या, यामध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे टेंडर पदरात पाडून कामे न करताच मोठ्या संख्येने सरकारी पैशांचा अपहार सुरू करण्यात आला. याच ठिकाणचे हाऊस किपिंगची कामे यांनाच देण्यात आलेली आहेत. मॉल्स, कॉल संेंटर व व्यावसायिक अभिकरणातील स्क्रॅपचे टेंडरही गुन्हेगारी टोळ्यांनाच देण्यात आले आहे.


खाजगी फायनान्स कंपन्या –


इंडस्ट्र क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी अर्बन बँका, खाजगी बँका, पतपेढ्या स्थापन करून खाजगी सावकारी सुरू केली होती. त्याला जोडूनच आता, रिझर्व्ह बँकेकडून फायनान्स पुरवठा करण्याचा अधिकृत परवाना घेवून, उघडपणे सावकारी सुरू केली आहे.
याच खाजगी फायनान्स कंपन्या, दुचाकी वाहन, तीन चाकी वाहन, रिक्षा टेम्पो, मिनी ट्रक या सारख्या वाहनांसह होम अप्लायसन्स टिव्ही, फ्रीज वॉशिंग मशिन सारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी फायनान्स पुरवितात. तसेच काही होम लोन देतात. परंतु एखादा हप्ता भरण्याचा राहिल्यास, त्याच कर्जदाराला मोबाईल वरून फोन करून धमकाविणे, टोळ्या घेवून कर्जदारांच्या घरी जावून, त्यांना दम देणे, प्रसंगी मारहाण करणे हप्त्यांची वसूली करणे आदी याकामे याच गुन्हेगारी टोळ्यांकडून करून घेतले जात आहे.


राजकीय पक्ष- निवडणूका-
राजकीय पक्षांनी देखील गुन्हेगारी टोळ्यांना पोसले आहे. सत्तेत आल्यानंतर, बहुतांश टेंडर हे याच गुन्हेगारी टोळ्यांना दिले जाते. गुन्हेगारी टोळ्यांना देखील काहीच काम न करता केवळ दम देवून कोट्यवधी रुपये मिळत असल्याने, त्यांनी देखील आता राजकारणाची वाट धरली आहे. देशातील व राज्यातील बहुतांश आमदार, खासदार, नगरसेवक व सांविधानिक पदावर कार्यरत असलेले शेकडोंनी मंडळी हे गुन्हेगार आहेत.


सत्ताधारी, विरोधी पक्षांकडून गुन्हेगारी टोळ्यांचा निवडणूकीत वापर केला जात आहे. ही माहिती पोलीसांना असणे अपेक्षित आहे. ती असूही शकते. परंतु आता नुतन पोलीस आयुक्तांनी गुन्हेगारी टोळ्यांचा बिमोड करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करीत असतांना, त्यांना आर्थिक रसद नेमकी मिळते कुठून याचाही अभ्यास करून, ती आर्थिक रसद तोडून टाकणे आवश्यक आहे. ज्या टोळ्यांवर व टोळीच्या म्होरक्यांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली आहे, ते आज नाहीतर उदया बाहेर येणार आहेत. अशा वेळेस ते मोठ्या संख्येने शहरात उपद्रव माजविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांची आर्थिक रसद मोडून काढुन गुन्हेगारी समुळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. सत्ता आणि पैशाचा माज उतरविणे आवश्यक आहे.