Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महापालिकेतील बदल्या आणि बढत्यांत कोट्यवधीची उलाढाल,पुणेकरांना फटका अन् मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना विनाकारण रट्टा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेने प्रदीर्घ कालावधीनंतर अभियांत्रिकी संवर्गातील स्थापत्य व विद्युत विभागातील अधिकार्‍यांना पदोन्नती आणि बदल्या केल्या आहेत. पदोन्नतीमध्ये आणि बढत्यांमध्ये कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल झाली असून, या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तथापी गोपनियतेच्या नावाखाली सर्व प्रकरण जाणिवपूर्वक दडपले जात आहे. पुणेकरांना चांगल्या सुविधा देण्यात बदल्या आणि बढत्यामधील अर्थकारण हानीकारक ठरत असून, पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना मात्र विनाकारण या अर्थचक्राचा रट्टा बसत आहे. नियमात असतांना देखील पदोन्नती दिली जात नाही. जाणिपूर्वक त्यांचा छळ करण्यात येत असल्याने सगळे अधिकारी हतबल झाले आहेत.


पुणे महापालिकेने १. अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य वर्ग ३ या पदावरून शाखा अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती आदेश दि. १७/९/२०२१ = १ ते ८४
२. अभियंात्रिकी संवर्गातील उप अभियंता स्थापत्य या पदावरील सेवकांच्या पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश दि. ९/८/२०२१ – १ ते ४८
३. अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता विद्युत वर्ग ३ या पदावरून शाखा अभियंता विद्युत वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती आदेश दि. ९/९/२०२१ एकुण १ ते १३
४. अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावरून उप अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती आदेश दि. ९/९/२०२१ एकुण १ ते २४
५. अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावरून उप अभियंता स्थापत्य वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती सुधारित आदेश दि. ९/९/२०२१ एकुण १ ते ३
एकुण १७२ अधिकार्‍यांच्या बदल्या व पदोन्नतीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. तथापी कित्येक लाडके अधिकारी व कर्मचारी त्यांची जागा सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे पगाराला एका खात्यात आणि कामाला आहे त्याच खाते विभागात अशी आजच्या पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाची अवस्था आहे.


डीपीसीचा अपारदर्शकपणा –
पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांना पदोन्नती आणि बदल्यांचे अधिकार डीपीसी अर्थात डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी यांना आहेत. मुळात या डीपीसीची कार्यपद्धतीच वादातीत आहे. ज्यांच्या मनाला वाटेल तेंव्हा डीपीसी घेण्यात येते. अन्यथा महिनोनमहिने, वर्षानुवर्षे डीपीसीला गाढ झोप लागलेली असते. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर देखील डीपीसी रातोरात होण्याचे प्रकार देखील पुणे महापालिकेत कमी नाहीत.
एखाद्या अधिकार्‍याची बदली आणि पदोन्नतीबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता, संबधित माहिती गोपनिय असल्यामुळे ती माहिती देता येत नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात येते. याचा परिणाम पदोन्नती आणि बदल्यांमध्ये वशिलेबाजी, पैशाची देवाण- घेवाण होत राहते. यामुळेच कित्येक अधिकारी एकाच विभागात व एकाच खात्यात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्यामध्ये एवढा निर्ढावलापणा आला आहे की नागरीकांना सेवासुविधांबाबत निर्णय घेत नाहीत. याचा थेट परिणाम पुणे महापालिकेच्या कामकाजावर होत आहे.


पुणे महापालिकेत अनेक प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु पदोन्नती देतांना डीपीसीने नेहमीच हात आखडता घेतला आहे. माहिती अधिकारात माहिती न देता केवळ तोंडी माहिती दिली जाते. त्यातही सांगितले जाते की, त्यांचे गोपनिय अहवाल अर्थात सीआर चांगले नाहीत. त्यामुळे पदोन्नती दिली जात नसल्याचे कानात सांगितले जाते. परंतु याच गोपनियतेच्या नावाखाली, प्रमाणिक व कर्तव्यदक्षत अधिकार्‍यांवर अन्याय केला जात आहे.


मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची छळछावणी म्हणजे डीपीसीच –


डिपार्टमेंटल प्रमोशल कमिटी अर्थात डीपीसी म्हणजे मागसवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची छळछावणी असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीसाठी रोस्टर पद्धतीने पद्धतीने व बिंदूनामावलीप्रमाणे पदोन्नतीचे आदेश देण्याचे आदेशित आहेत. तथापी मागासवर्गीय अधिकार्‍यांचा रोस्टर भरला जात नाही. मागासवर्गीयांच्या पदांवर खुल्या संवर्गातील कर्मचार्‍याची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे ज्या वेळेस डीपीसी मधुन पदोन्नतीचा विचार केला जातो, तथापी रिक्त जागा नाही, त्यामुळे पदोन्नती देता येत नसल्याचे थोबाड वर करून सांगितले जात आहे. हा प्रकार आजचा नाही. गेली वर्षानुवर्षे हा प्रकार पुणे महापालिकेत सुरू आहे. मागासवर्गीय अधिकार्‍यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणे हा पुणे महापालिकेचा पारंपारीक पद्धतीचा कारभार आहे.
पुणे महापालिकेत २०१०, २०१२, २०१५ या वर्षात राज्य शासनाच्या अनु. जाती कल्याण समितीने भेटी देवून, पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती व रोस्टरची माहिती विचारण्यात आली होती. तथापी शासनाच्या समितीला देखील खोटी आणि गोलमाल करणारी बनावट उत्तरे व माहिती देवून त्यांच्याही डोळ्यात धुळफेक केली होती. माहितीच्या अधिकारात त्या वेळस मी स्वतःच माहिती घेवून, ती तत्कालिन अनु. जाती. कल्याण समितीचे अध्यक्ष श्री. चंद्रकांत हंडोरे, आ. जागेंंद्र कवाडे यांना दिली होती. यावरून आमदार जोगेंद्र कवाडे यांनी माहिती विचारली असता, त्यांना देखील आम्ही रोस्टर तपासणीसाठी देण्यात आले आहे, ते येताक्षणी पदोन्नतीचे आदेश जारी करण्यात येतील असे आश्‍वासन खुद्द माझ्या समोरच अधिकार्‍यांनी अनु. जाती कल्याण समितीला दिले होते.
पुढे माजी गृहराज्यमंत्री व सध्या पुणे शहर कॉंग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष श्री. रमेश बागवे देखील याच अनु. जाती कल्याण समितीवर असतांना, पुणे महापालिकेत आले होते. त्यावेळेपासून ते आज २०२१ पर्यंत तो रोस्टर तपासून आला किंवा नाही, त्याप्रमाणे बिंदूनामवलीव्दारे पदोन्नती दिली किंवा कसे हे काहीच माहिती नाही. माहिती गोपनिय असल्यामुळे देता येत नाही असे कारण सांगुन, मागासवर्गीय अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीची प्रकरणे दडपून टाकली जात आहेत.
मागासवर्गीय अधिकार्‍यांचा मानसिक छळाची दुसरी कहानी –
पुणे महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेले मागसवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या हाताखाली कार्यरत असलेले अनेक जुनिअर आज त्याच मागासवर्गीय अधिकार्‍यांचे सिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत. पाच /सहा वर्ष एखादा खुल्या गटातील कर्मचारी, जुनिअर म्हणून कार्यरत असतांना, काही वर्षातच तो ज्या कार्यालयात कार्यरत होता, त्याच कार्यालयात सिनिअर म्हणून कार्यरत आहे. परंतु तोच मागसवर्गीय अधिकारी आजही आहे त्याच पदावर कार्यरत आहे. कालपर्यंत सर.. सर. करीत असलेले जुनिअर कर्मचार्‍यांना पुढे काही वर्षानंतर, मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळाली नसल्याने, त्याच जुनिअरला पुढे हा.. सर… हा.. सर म्हणण्याचे प्रसंग माझ्या समोरच आहेत. याबाबत अनु. जाती कल्याण समिती मुंबई, अनु. जाती समिती मुंबई यांच्याकडे मी मध्यंतरी पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु त्यांच्याकडून देखील कोणतीही हालचाल झाली नसल्याचे मला ज्ञात आहे. मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या कसा छळ होतो हे मी स्वतः पाहत आहे. परंतु डीपीसी आणि देवाण- घेवाणीच्या कु्रर अर्थचक्रात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी मात्र पूर्णतः भरडून गेले आहेत.


कामाला एका खात्यात- पगाराला दुसर्‍या खात्यात
राज्य शासनाने बदलीचा अधिनियम २००५ नुसार एका कर्मचार्‍याला कमीत कमी ३ वर्ष एका विभागात व जास्तीत जास्त पाच वर्षे खात्यात कार्यरत ठेवण्याचे निदेशित आहेत. परंतु पुणे महापालिकेत मात्र नवा फॉर्मूला आहे. इथं बदली झाली, पदोन्नती मिळाली, वरच्या पदावर गेले तरीही एकाच खात्यात व एकाच विभागात १५ ते २० वर्ष कार्यरत असणारांची संख्या कमी नाही. थोडक्यात बदली झाली तरी ती केवळ कागदोपत्री असते. थोडक्यात कामाला आहे त्याच कार्यालयात व पगाराला मात्र दुसर्‍या विभागात असे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. ही किमया पुणे महापालिकेतील वरीष्ठ अधिकारी, राजकारणी आणि पुढारी मंडळींच्या आशिर्वादाने सुरू आहेत.
या सर्व अनागोंदी कारभारामुळे पुणे महापालिकेतील अधिकारी निर्ढावले आहेत. आपण कसेही वागलो तरी आपले काहीच होवू शकत नाही. आपली कधीच चौकशी होणार नाही असा अहंकार यांच्या मनांत ठासुन भरला आहे. त्यामुळे पुणेकर नागरीकांना मात्र
एकाच कामासाठी वारंवार पुणे महापालिका आणि क्षेत्रिय कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. तक्रार अर्ज करूनही दाद दिली जात नसल्याचे अनेकांचे अनुभव आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कृत्यांवर तातडीने बंधने आणून, वरील नमूद आदेशानुसार, जे अधिकारी व कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत त्यांची त्या विभगातून हाकलपट्टी करण्याचे आदेश तातडीने काढण्याची मागणी होत आहे.