Sunday, September 19 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

धोकादायक इमारतींच्या नावाखाली बिल्डरांचे उखळ पांढर करून देण्याचा पुणे महापालिकेतील अभियंत्यांचे विशेष प्रकल्प

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेतील काही अधिकारी आणि काही अभियंते कोणत्या वेळी (कोपराने खणून काढणारे) कोणते प्रकल्प हाती घेतील याचा काहीच भरवसा देता येत नाही. सध्या पावसाळा सुरू आहे. तिकडं कोंकण आणि कोल्हापुर, सातारा व सांगलीत ढगफुटी होवून हाःहाकार सुरू आहे. डोंगर कोसळून त्याच्या खालील सर्व घरे गिळंकृत करीत आहे. पुण्यातील माळीण गाव जसे जमिनीच्या ढिगार्‍याखाली गडप झाले तसे संपूर्ण कोंकण आणि कोल्हापुर, सातारा- सांगलीत सुरू आहे. जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे.परंतु पुण्यात जोरदार पाऊस झाला असला तरी, पुणे महापालिकेत मात्र खबरदारी घेणारे अभियंते कोपराने खणून हाती काही पाडूण घेण्याच्या तयारीत बसले आहेत. बिल्डरांना हवे असलेले परंतु, बांधकामास नकार देणार्‍या भाडेकरूमुंळे वाडयाचे मालक हतबल झाले असतांना, त्यांना पावसाने दिलासा दिला आहे. धोकादायक इमारत असल्याचा निर्वाळा देवून, इमारती पुणे महापालिकेच्या खर्चाने पाडण्याचे, पुणे महापालिकेच्या मदतीने व बिल्डरांच्या खर्चाने पाडून घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यातून केवळ नागरीकांना बेघर करण्याचे काम सुरू असून या प्रकरणी पुणे महापालिका आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.


शासनाने जुन ते सप्टेंबर- ऑक्टोंबर या कालावधीत पाऊस असल्यामुळे कोणत्याही अनाधिकृत, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करू नये असे आदेश दहा पंधरा वर्षापूर्वी देण्यात आले आहेत. याचा उद्देश एवढाच होता व आहे की, पावसाळ्यात कोणत्याही नागरीकाला बेघर करू नये अशी शासनाची भूमिका आहे. दरम्यान याच कालावधीत पुणे शहरात सर्वाधिक अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामे करण्याचा सपाटा सुरू असतो असा अनुभव आहे.
ज्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देणे शक्यच नसते, अशा वेळी पुणे महापालिकेतील अभियंत्यांना सेटल करून रातोरात वाड्यांची जुनी बांधकामे पाडून त्या जागी नवीन बांधकामे सुरू केली जात आहेत. शासनाने नागरीकांच्या हितासाठी जरी हा शासन निर्णय दिला असला तरी पुणे महापालिकेत मात्र त्याचा अशा रितीने सदुपयोग करून घेण्यात येत आहे. थोडक्यात कोपराने खणून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
जुन्या पुणे शहरातील मंडई हे सर्वांचे आजही आकर्षण आहे. दिवाळी असो की शिमगा, खरेदी मात्र पुण्यातील मंडईत केली जाते. शासनाने वेगवेगळ्या विभागामार्फत नागरीकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वेगवेगळी कार्यालये स्थापन केली आहेत, त्याच धर्तीवर वाढत्या व विस्तारलेल्या पुण्यात वेगवेगळ्या प्रकारची दुकाने व आस्थापना सुरू असतात. परंतु पुण्यातील मंडईतच खरेदचा अट्टाहास आजही कायम आहे. पुणे शहरातील मंडई ही बुधवार पेठ व शुक्रवार पेठेत येते. लक्ष्मी रोड तर सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ, गुरूवार पेठ, गणेश पेठत सगळीकडे गर्दीच गर्दी असते. याच भागात सर्वाधिक धोकादायक इमारती असल्याचे सांगण्यात येते. इथेच बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा आहे. त्यामुळे नव्या डी.सी. रूल नुसार बांधकाम करण्यास परवानगी देता येत नाही. त्यामुळे भर पावसाळ्यात बांधकामे करण्यासाठी मुहूर्त शोधला जात आहे.
मागील दीड वर्षांपासून पुणे शहरात कोरोना संसर्ग प्रादुर्भावामुळे पुणे शहरात लॉकडाऊन आहे. परंतु याच लॉकडाऊन काळात मोठ्या प्रमाणात याच भागात अनेक बेकायदा बांधकामे झाली असून त्याचा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वापरही सुरू झाला आहे. परंतु त्यांना आजही बांधकाम विभागाची नोटीस नाही हे विशेष.
पुण्यातील ज्या ज्या ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामे करण्यास अडथळा येतो, त्या त्या ठिकाणी पुणे महापालिकेतील अभियंते कंबरेवर हात ठेवून बांधकाम व्यावसायिकांच्या पाठीशी उभे असतात असे आजपर्यंत दिसून आले आहे. ज्या वाड्यांमधील भाडेकरू पूर्नबांधणीस नकार देतात, त्या त्या ठिकाणी इमारत धोकादायक झाली असल्याची नोटीस पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून देण्यात येते.


काही काळानंतर ती इमारत पुणे महापालिकेच्या खर्चाने पाडण्यात येते व त्या जागी बिल्डरांच्या वतीने बांधकाम सुरू झाल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी मालक व भाडेकरू बांधकामे करण्यास तयार असले तरी जागा बांधकाम करण्यास फिजिबल नसल्यामुळेतेथे बांधकाम करता येत नाही. अशा ठिकाणी देखील पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अभियंते दत्त म्हणून उभे राहतात आणि धोकादायक इमारत असल्याची नोटीस देऊन ती इमारत पाडण्यात येते व पुढे पुणे महापालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता बांधकाम पूर्ण होते व नागरीक घरात राहण्यासाठी जातात. इतर बांधकामांवर बिल्डर हात धूवन घेतात. अधिकारी व अभियंते कोपराने खणून आपले उखळ पांढरे करून घेतात हा इतिहास आहे.


पुण्यातील बहुतांश पेठांमध्ये सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत, त्यांचा वापरही करण्यात येत आहे. परंतु एकाही ठिकाणी नोटीस नाही किंवा एखादया ठिकाणी नोटीस दिली तरी कारवाई केली जात नाही. एमआरटीपी कलम ५३ ची नोटीस ही शोभेची बाहुली झाली आहे. पुण्यातील पेठांमध्ये कधीच कारवाई केली जात नाही असाही एक अनुभव आहे. सगळे सेटल झाले आहे. पुणे महापालिकेतील राज्य शासनाचे अधिकारी देखील येतात आणि जातात परंतु पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांच्या बेकायदा कामकाजाबाबत चकार शब्दही काढत नाहीत. मागील पाच सहा वर्षातील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांबद्दल बरेच लिहण्यासारखे आहे. परंतु सध्या हा विषय नाही. तथापी या विषयावर आता कुणी बोलणार आहे की नाही हा एक गहन प्रश्‍न पडला आहे.