Monday, April 12 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

देशातील आंदोलनांना दाबण्यासाठी २०२० मध्ये भारतात १०९ वेळा इंटरनेट शटडाऊन

पुणे/दि/
इंटरनेट लोकांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. कारण इंटरनेटद्वारे जगातील कुठलीही बाब पाहू शकतो किंवा माहिती मिळवू शकतो. परंतु केंद्र सरकारने माहिती अधिकारावरच गदा आणत लोकांना माहितीपासून वंचित ठेवले. देशातील आंदोलनांना दाबण्यासाठी २०२० या मध्ये भारतात १०९ वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले होते.


देशात विविध ठिकाणी अनेक मुद्यांवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने होत होती. ही आंदोलने होऊ नये त्यांना माहितीची अदान-प्रदान होऊ नये यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. परंतु हिंसक आंदोलने होत असल्याचा कांगावा करत सेवा खंडीत करण्यात आली होती. एका अहवालानुसार, २०२० मध्ये इंटरनेट खंडीत करण्यात आलेल्या २९ देशांच्या यादीत भारताने अव्वल स्थान गाठले आहे. सर्वाधिक अशा घटना भारतात घडल्या आहेत. त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि आफ्रिकेच्या काही भागांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.
डिजिटल राइट्स अँड प्रायव्हसी ऑर्गनायझेशन एक्सेस नाऊ यांच्या अहवालानुसार जगभरात ११५ वेळा इंटरनेट शटडाउन झाले आहेत, त्यापैकी १०९ भारतात बंद पाडण्यात आले. भारत व्यतिरिक्त म्यानमार, पाकिस्तान, बांगलादेश, किर्गिस्तान आणि व्हिएतनाममध्येही इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या. अहवालात म्हटले आहे की, २०१९ मध्येही भारत १२१ वेळा इंटरनेट शटडाउनसह पहिल्या क्रमांकावर होता.ऑगस्ट २०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट कायम बंद आहे. येथे वापरकर्त्यांना खूप कमी वेग देण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या व राज्य सरकारच्या गृह विभागाने दहावीपर्यंतच्या परीक्षेच्या वेळी इंटरनेटच्या वापरावर कर्फ्यू लादला होता. येथूनच सरकारने इंटरनेट ब्लॅकआउट करण्यास सुरवात केली.
यावेळी काही तास इंटरनेट बाधित करण्यात येत होती. २८ वेळा पूर्ण इंटरनेट ब्लॅकआउट करण्यात आले होते. यावेळी, सरकारने ब्रॉडबँड आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे विस्कळीत केली होती, ज्यामुळे लोकांना इंटरनेटशिवाय बरेच दिवस घालवावे लागले.
त्याचवेळी, जम्मू-काश्मीरमधील लोक जवळजवळ दोन वर्षांपासून हाय-स्पीड इंटरनेटपासून वंचित राहिले. परंतु फेब्रुवारी २०२१ मध्ये येथे ४ जी इंटरनेट सेवा पुनर्संचयित करण्यात आल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेचा कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यात आली होती, त्यावेळी लोकांना २ जी स्पीड देण्यात येत होता.