सामाजिक

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतागुंतीचा करू नये, मराठा नेत्यांनी संयम बाळण्याची गरज आहे. कागदोपत्री दिखाऊपणाने अधिक गोंधळ झाल्यास राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षणही गमवायची वेळ येऊ शकते असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे -राष्ट्रवादी कॉग्रेसच खासदार अमोल कोल्हे यांनी ओबीसी समाजाने मोठे मन करून मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यावे असे आवाहन केले आहे.ओबीसी काय म्हणतात -महाराष्ट्रातील कुणबी मराठा, तेली, तोंबाळी, अशा एकुण ३५० पेक्षा अधिक जातींनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची धारणा आहे. परंतु आमच्या (ओबीसींच्या) ताटातील ओढून घेवू नका असे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे.याबाबत ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मी देखील काही सोशल मिडीयावरून...

मुंबई/दि/वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महा...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे त...

पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासा...

पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्य...

मुंबई/दि/ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव पदांवरील नियुक्त्या झालेल्या, पण जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही वा ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशा सरकारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांतील हजारो अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपासून संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे रिक्त होणार्‍या पदांवर १ फेब्रुवारीपर्यंत नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. मात्र ज्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत, ती पदे अधिसंख्य (सुपर न्यूमेरेरी) मानून त्याच कर्मचार्‍यांना तेथे ११ महिने किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत हंगामी स्वरूपात ठेवले जाणार आहे. तसा आदेश २१ डिसेंबर रोजी काढल्यानंतर संबंधितांच्या सेवा ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्या आहेत. रिक्त पदांवर नव्या नेमणुका लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समिती व अन्य नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी...

Bhima koregon pune भीमा-कोरेगाव येथे १८१८ साली झालेली पेशवे-इंग्रज यांच्यातील शेवटची लढाई ही ‘निर्णायक’ होती. सरदार बापू गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली पेशव्यांचे प्रचंड सैन्य इंग्रजांच्या खडकी व पुणे येथील गॅरिसनवर हल्ला करण्यासाठी जमले होते. ही बातमी समजल्यावर कॅप्टन स्टॉण्टन या इंग्रज अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली इंग्रज सैन्याची एक छोटी तुकडी (पेशव्यांचे सैन्य कोरेगावला असताना) ३१ डिसेंबर १८१७ला रात्रभर २७ मैल रपेट करून पायी पोहचले. इंग्रजांकडे ७५० सैनिक आणि दोन-सहा पौंडाच्या तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्यात २०,००० घोडदळ अन् ८०००चे पायदळ आणि दोन तोफा होत्या. पेशव्यांच्या सैन्याच्या तीन वेगवेगळ्या तुकडया इंग्रज सैन्याला कोंडीत पकडून सर्व बाजूंनी हल्ला केला व तोफगोळ्यांचा मारा करीत त्यांचे निसटण्याचे सर्व मार्ग बंद केले. अशा वेळी महारांची बहुसंख्य असलेल्या इंग्रज सेनेने निकराचा प्रति...

नवी दिल्ली/दि/ सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे उघड झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात इराणी यांनी बालविवाहांबाबतची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती सादर केली. बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे सन २०१७ मध्ये ३९५ प्रकरणे उघड झाली. सन २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३२६, सन २०१५ मध्ये २९३, २०१४ मध्ये २८० आणि २०१३ मध्ये २२२ इतके होते, असे इराणी यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या माहितीच्या आधारे सांगितले. सन २०१७ मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या चार वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असेही इराणी म्हणाल्या. ...

पुणे/दि/ केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाल...

ed पुणे/दि/ राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी २०१० ते २०१७ दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागवण्यात आला असून, त्यासाठी १४ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीकडून होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती मागवण्यात आलेल्या सं...